لماذا يريد الأثرياء الحصول على "جواز سفر ذهبي" من مالطا؟

تزور بعثة تابعة للاتحاد الأوروبي مالطا بهدف التحقيق في مدى تطبيق "حكم القانون"، في ظل تداعيات تحقيقات سارية بشأن مقتل صحفية.

وكان مقتل الصحفية دافني كاروانا غاليزا في عام 2017، والتي نشرت تقارير عن وجود فساد حكومي، قد هز المؤسسة السياسية في البلاد، وسلط الضوء على مخاوف أوسع نطاقًا بشأن مزاعم فساد وضعف النظام القضائي في الجزيرة الواقعة في البحر المتوسط.
وأصبح بيع "جوازات السفر الذهبية" هناك سوقا عالميا كبيرا للأفراد الأثرياء الذين يبحثون عن ضرائب منخفضة، أو تعليم نخبوي، أو بلد إقامة جديد لأسباب سياسية.
طرحت حكومة مالطا هذا البرنامج في عام 2014 بغية جذب الأثرياء وتعزيز الاستثمار في البلاد.
وللحصول على جواز سفر، يجب على المتقدم بالطلب أن يسهم بما يلي:
- دفع 650 ألف يورو (ما يعادل 554 ألف جنيه إسترليني) لصندوق تنمية وطني.
- دفع 150 ألف يورو كأسهم في البورصة المالطية.
- شراء عقار بقيمة 350 ألف يورو على الأقل (أو استئجار عقار بمبلغ 16 ألف يورو في السنة).
ويصل مجموع تلك المبالغ إلى مليون و150 ألف يورو.
كما يجب على المتقدم أن يكون قد حصل على وضعية إقامة لما يزيد على 12 شهرا، على الرغم من عدم الاضطرار إلى العيش بالفعل هناك.
وحصل 833 مستثمرا و2109 من أفراد أسرهم على الجنسية المالطية منذ طرح هذا البرنامج.
ويسمح جواز السفر المالطي لحامله بدخول دول أوروبية أخرى بدون تأشيرة، لأن مالطا من بين الدول الموقعة على اتفاقية شينغن.
واستطاع البرنامج جمع 162 مليون و375 ألف يورو خلال الفترة بين منتصف عام 2017 ومنتصف عام 2018، أي ما يعادل 1.38 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لمالطا في تلك الفترة، على الرغم من تراجع شراء جوازات السفر في عام 2018.
ويوجد حافز واضح بالنسبة للدول الصغيرة مثل مالطا ليكون لديها مثل هذه البرامج لجذب حجم استثمار كبير.
ويقول لوك فان دير بارين، باحث في شؤون الهجرة لدى معهد الجامعة الأوروبية في فلورنسا: " أصبحت العديد من الدول متناهية الصغر تعتمد على الدخل الناتج عن مثل هذه البرامج".
لا تصدر الحكومة المالطية معلومات تتعلق بالدول الأصلية للأفراد المتقدمين بطلب الحصول على "جوازات سفر ذهبية"، ولكنها تقدم معلومات حسب المنطقة التي يأتون منها فقط.
وتعد أوروبا أكثر مناطق التقدم لهذا البرنامج، تليها منطقة الشرق الأوسط والخليج وآسيا.
وعلى الرغم من ذلك، فإن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ملزمة بنشر أرقام تتعلق بعمليات الحصول على الجنسية سنويا، ومن أصبح مواطنا في ذلك العام.
وبعد طرح البرنامج في مالطا عام 2014، سُجلت زيادة في عدد المواطنين المتجنسين من دول مثل السعودية وروسيا والصين.
وعلى سبيل المثال لم تسهم السعودية بأي مواطن متجنس قبل عام 2015، ولكن منذ ذلك الوقت تجاوز عدد الأفراد المتجنسين 400 شخص.
وتوجد أسباب مشروعة لطلب جواز سفر آخر، بيد أن هناك مزاعم تقول إن النظام المالطي يسيء استخدام مثل هذه البرامج.
ونشرت المفوضية الأوروبية تقريرا في يناير/كانون الثاني عام 2019 تقول فيه إنها تشعر بالقلق بشأن برنامج مالطا لمنح جوازات السفر للأجانب، والذي كان "أقل صرامة" مقارنة بدول أخرى في الاتحاد الأوروبي.
فعلى سبيل المثال لا يُفرض أي إلزام على مقدمي طلبات الإقامة الفعلية، ولا يوجد شرط التحلي بروابط مسبقة مع الدولة (المطلوب الحصول على جنسيتها).
وكانت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية قد أصدرت تقريرا في عام 2018 أدرجت فيه مالطا على القائمة السوداء كدولة معرضة لخطر التهرب الضريبي، بسبب برنامج "جواز السفر الذهبي" الخاص بها.
وتقول الحكومة المالطية إنها تراقب جميع المتقدمين بطلبات الحصول على الجنسية والأشخاص البارزين سياسيا.
ويقول فان دير بارين إن العديد من العائلات قد تستخدم البرنامج لتعليم أطفالها في الخارج، أو في حالة رغبتها في الهجرة من البلد الأم.
ويضيف: "لكن يمكن أن تؤدي هذه البرامج أيضا إلى تفاقم أوجه انعدام المساواة في الدول الأصلية، لأنها تتيح لعدد قليل من النخبة شراء جنسية ثانية".
ويوجد في الاتحاد الأوروبي دول أخرى مثل قبرص وبلغاريا لديها برامج مماثلة.
ومنحت قبرص الجنسية لنحو 1685 مستثمرا و1651 من أفراد أسرهم خلال الفترة بين عامي 2008 و 2018.
وعلى الرغم من ذلك، جردت قبرص في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، 26 مستثمرا من "جوازات سفرهم الذهبية" بسبب ما وصفته بـ "أخطاء" ارتُكبت أثناء دراسة طلبات تقدمهم.
لكن كم تبلغ تكلفة الحصول على الجنسية في مالطا، وما الذي نعرفه عن الأشخاص الذين يشترون جوازات السفر هناك؟

تطبيقات المواعدة: كيف توفق أدوات إلكترونية بين الباحثين عن علاقات عاطفية؟

قرر مات تايلور أن يبحث بنفسه عن شريكة حياته المثالية على تطبيق تندر، بدلا من الاعتماد على الخوارزميات. وذات ليلة استعان ببرنامج على الكمبيوتر لتسجيل إعجابه بجميع صور المستخدمات اللائي يتصفن بالمواصفات التي يفضلها. وعند حلول النهار كان قد سجل إعجابه بصور 25 ألف فتاة، منهن واحدة وافقت على مقابلته. ولحسن الحظ أنها أعجبتها قصته وتزوجا ويعيشان الآن حياة سعيدة.

ومن الواضح أن تايلور قرر ألا يجعل زواجه رهنا للحظ. لكن أحدا لا يستطيع الآن تكرار تجربة تايلور، إذ أصبح تطبيق تندر الآن أكثر أمانا مما كان عليه في الماضي، وعمل على تحديث الخوارزميات لمعاقبة من يحاول تسجيل إعجابه بكل صور المستخدمين في التطبيق.
وتزعم الكثير من تطبيقات ومواقع المواعدة أنها تعتمد على البيانات التي يدلي بها المستخدم في استطلاعات الرأي واختبارات الشخصية للعثور على شريك الحياة المناسب له، دون تكليفه عناء تسجيل الإعجاب بكل صورة.
لكن هذه المزاعم يصعب التحقق من صحتها لأن الخوارزميات التي تستخدمها هذه المواقع للتوفيق بين المستخدمين تخضع لحقوق الملكية الفكرية، ولا تكشف الشركات عن أسرارها لأحد. إذ يعتمد مجال المواعدة عبر الإنترنت برمته على سرية المعلومات وتطوير الخورازميات التي تتبنأ بشريك الحياة المناسب بناء على سلوكيات المستخدمين ومعلوماتهم.
وقد طور بعض الباحثين خوارزمياتهم الخاصة لاختبار مدى قدرة هذه المواقع على التنبؤ بإمكانية حدوث انجذاب عاطفي بين الطرفين. وفي إحدى الدراسات طلبت سامانثا جويل، أستاذة مساعدة بجامعة ويسترن بكندا، وزملاؤها من بعض الناس الإجابة على أسئلة صاغتها على غرار الأسئلة التي تطرحها تطبيقات ومواقع المواعدة على المستخدمين عن صفاتهم الشخصية ومواصفات شريك الحياة المفضل.
وبعد مجموعة من اللقاءات العابرة بين شركاء الحياة المحتملين التي استغرق كل منها أربع دقائق، سأل الباحثون المشاركين عما إذا كانوا شعروا بميل عاطفي نحو أي من الأشخاص الذين واعدوهم.

• وترى جويل أن الانجذاب العاطفي ليس محصلة للصفات الشخصية والمواصفات المفضلة التي يذكرها الشخص، فقد يذكر الشخص على سبيل المثال أنه يفضل شريك حياة خفيف الظل وقد يذكر أحد المستخدمين أنه خفيف الظل، لكن تقدير خفة الظل يختلف من شخص لآخر.
  غير أن فريقا آخر من الباحثين تمكن من التنبؤ بدقة بالانجذاب العاطفي باستخدام خوارزميات تتعامل مع تفضيلات المستخدم وشركاء الحياة المحتملين على أنها نقاط في مساحة متعددة الأبعاد وتحسب الانجذاب بين الطرفين قياسا بالمسافة بين هذه النقاط.
  وإذا تخيلت غرفة على سبيل المثال مملؤة بشركاء الحياة المحتملين، فإن موقع الشخص في أعلى المنزل دلالة على لطفه، بينما موقعه في الخلف يدل على خفة ظله، وفي اليمين دلالة على جاذبيته، وهكذا.
  وفي هذه الدراسة عرض الباحثون على المشاركين حسابات زائفة لأشخاص لا وجود لهم. وينبه كونروي بيم، أستاذ مساعد بجامعة كاليفورنيا سانتا باربرا الأمريكية، إلى أن بعض الناس يحكمون على الأشخاص في مواقع المواعدة من صورهم قبل التحدث إليهم أو مقابلتهم.
  ونظرا لصعوبة التنبؤ بإمكانية حدوث انجذاب عاطفي بين الطرفين بناء على قائمة الصفات المفضلة، لأنها تخضع لتقدير كل فرد على حدة، اقترح باحثون في المقابل البحث عن العيوب التي لا يمكن أن تقبلها في الشخص الذي تنوي الارتباط به.
  لماذا أصبحت الرمال سلعة مهمة في القرن الحادي والعشرين؟

وجمع الباحثون المعلومات الكافية التي يمكنهم بناء عليها التنبؤ بإمكانية حدوث انجذاب عاطفي بين الطرفين. إذ استطاع الباحثون أن يحددوا مدى جاذبية شريك الحياة المحتمل، استنادا إلى عدد الأشخاص الذين أعربوا عن إعجابهم به وكذلك ميول المستخدم، استنادا إلى عدد الأشخاص الذين أعرب عن إعجابه بهم، وما إن كان سلسا وواسع الأفق أو صعب الإرضاء.
وبتنحية ميول المستخدم وجاذبية شريك الحياة المحتمل جانبا، شرع الباحثون في قياس مؤشرات التوافق بين شركاء الحياة المحتملين.
إلا أن جويل اكتشفت أن الخوارزميات تتنبأ بميول المستخدم وجاذبية شريك الحياة المحتمل، لكنها لا تتنبأ بمدى إمكانية حدوث انجذاب عاطفي بين الطرفين قط.
وفي إحدى الدراسات التي أجرتها جويل، سأل الباحثون الطلا
وتقول جويل إن العلاقات طويلة الأجل التي تزعم مواقع المواعدة عبر الإنترنت أنها تحاول بناءها، تتطلب تتبع الناس لسنوات طويلة لجمع معلومات عنهم. والمشكلة أيضا أننا نعجز عن تحديد المواصفات التي نريدها في شريك الحياة، أو التي تجذبنا إليه أو تجعلنا نقع في حبه.
ويقول كونروي بيم إن الصفات التي يبحث عنها المستخدم تختلف بحسب طبيعة العلاقة الغرامية التي ينوي إقامتها. فإذا كنا نبحث عن العلاقات قصيرة الأجل سنضع في مقدمة أولوياتنا جمال المظهر، في حين أننا لو كنا نبحث عن علاقات طويلة الأجل سنبحث عن رقة القلب والحنان.
وتقول لويد إن البيانات التي جمعت من مستخدمي تطبيق "إي هارموني" تدل على أن الصراحة تلعب دورا كبيرا في نجاح العلاقة على المدى الطويل. فكلما زادت صراحتك وثقتك بنفسك، زادت فرص نجاحك في علاقتك الغرامية.
ولعل الأدلة تشير إذا إلى أن الانجذاب العاطفي لشريك الحياة المحتمل لا يمكن التنبؤ به مسبقا ما دمنا لم نتحدث إليه أو نقابله. لكن رغم ذلك ثمة أدلة تؤكد أنه يمكن العثور على شركاء الحياة المناسبين لنا بناء على تخمينات صائبة. ويقول كونروي بيم إن كل ما نعرفه أن خيارات البشر معقدة للغاية.
ب عن المواصفات المنفرة التي قد تجعلهم يصرفون النظر تماما عن شريك الحياة المحتمل، مثل التدخين أو التدين.
وبعد فترة، أنشأ الطلاب صفحات للمواعدة واختير بناء عليها شركاء الحياة المحتملين. وبعد أن عرض الباحثون على المشاركين ترتيب موعد مع شركاء الحياة المحتملين، كشفوا لهم عن معلومات إضافية عنهم، تضمنت صفتين على الأقل من الصفات المنفرة التي لا يقبلونها في شريك الحياة.
وذكر الباحثون أن 74 في المئة من المشاركين تغاضوا عن عيوب شركاء الحياة المحتملين بعد أن اتفقوا على مواعدتهم. فعندما تتاح لنا فرصة جدية لمقابلة شخص أبدى إعجابا بنا، قد نتحلى بالمرونة ونغض الطرف عن عيوبه.
وتقول جويل إن العيوب كثيرا ما تظهر في اللقاء الأول أو الثاني أو الخامس، وقد لا تكتشف أن الشخص مدخن أو أنه يتصف بخصلة مستهجنة إلا عندما تلتقيه وجها لوجه أو بعد عدة لقاءات. فنحن نميل إلى إخفاء خصالنا الذميمة في اللقاء الأول.
وتُلزم بعض مواقع المواعدة، مثل "ماتش دوت كوم"، و"إي هارموني"، المستخدمين عند التسجيل فيها بالإجابة على مجموعة كبيرة من الأسئلة، للتعرف على احتياجات المستخدم وعرض الخيارات التي تناسبه.
وتقول راتشيل لويد، خبيرة العلاقات بشركة "إي هارموني": "نحن نبحث عن القيم الأساسية للمستخدمين، ونحاول بناء عليها التوفيق بين الأشخاص الأكثر شبها ببعضهما. وأثبت الكثير من الأبحاث أنه كلما زادت الصفات المشتركة بين الشخصين، زادت فرص نجاح العلاقة بينهما".
وتقول لويد إن الشركة طورت خوارزميات بهدف إقامة علاقات ناجحة مرضية للطرفين، وليس للتوفيق بين الراغبين في الزواج فقط كما كان الحال في عام 2000. وهذا التغير في الأولويات رافقه تغير في الاتجاهات في العقدين الماضيين.
وحلل باحثون من جامعة أكسفورد بيانات المشتركين في تطبيق "إي هارموني" البالغ عددهم 150 ألف مشترك، واستعانوا بنتائج أبحاث جويل عن العيوب غير المقبولة في شريك الحياة. وخلص البحث إلى أن الناس كانوا أقل اكتراثا بالتدخين وشرب الخمر مما يتوقعون.
وتقول لويد إن البيانات تشير أيضا إلى أن صفات مثل الإيثار وحب الخير والعطف تعد من الصفات المهمة التي يبحث عنها المشتركون في هذه المواقع، وأن جاذبية الرجال لا تعزز فرصهم في العثور على شريكة الحياة المناسبة. في حين أن الرجال بشكل عام يبحثون عن النساء اللائي يقيّمن مظهرهن الخارجي بأنه أعلى من المتوسط.
أما تطبيقات "تندر" و"بامبل"، فتكتفي بطرح عدد قليل من الأسئلة عن الصفات التي يفضلها المستخدم في شريك الحياة، أغلبها عن النوع الاجتماعي والسن والمسافة التي تفصلك عنه، قبل أن تعرض عليه صورا لشركاء الحياة المحتملين. وتقلص هذه التطبيقات الخيارات التي تعرضها على المستخدم وفقا لسلوكياته ونشاطه على التطبيق.

الفرق بين الفيللر والبوتكس

هبة تقول "ذهبت إلى دلال الجزائرية لأن صديقتي حقنت شفتيها عندها وكانت النتيجة رائعة ، لم أكن أدري أنه بعد مرور سنوات سينتهى بي الحال إلى تورم دائم في شفتّي من الداخل ".
وتضيف هبة، أنها بعد التفاوض عبر الهاتف مع دلال ذهبت إلى منزلها في الشارقة ، وهناك أدخلتها إلى غرفة نوم عادية بينما كان أولادها يلعبون في الخارج وأخرجت المادة من خزانة الملابس الخاصة بها ثم حقنتها.
وتقول إن الخزانة كانت ممتلئة بمادة في علب بلاستيكية عادية لا تحمل اسما ولا تاريخ صلاحية ولا أي بيانات.
ومنذ سنوات تشعر هبة بألم دائم عند الكلام والأكل أو "وضع أحمر الشفاه" و كلما توجهت لطبيب يسأل عن المادة التي تم حقنها فتعود للاتصال بدلال التي تغير رقم هاتفها وعنوانها بشكل متكرر ولا تجيب أبدا عن اسم المادة التي تستخدمها.
إلى جانب غير المتخصصين تقول ماسة إن هناك خيارا آخرا انتشر بين زميلاتها في الجامعة وهو الحقن الذاتي، إذ انتشرت مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي و" انستغرام تحديدا "مجموعة من المقاطع المصورة التي توضح كيف يمكن أن يحقن الشخص نفسه بـ "الفيلر".
ومواد الحقن نفسها متاحة عبر الإنترنت ويمكن شراؤها بأسعار زهيدة.
وتقول ماسة "فكرت في حقن نفسي لكن الأمر الوحيد الذى منعني هو الخوف على شكلي النهائي وليس الخوف من المخاطر الصحية ، فالطبيب يعرف أين يحقن ؟ والكمية التي يجب حقنها في كل جهة ليبقى الشكل النهائي متناسقاً".

تُستخلص "مادة البولتينيوم السامة " أو ما يعرف بالبوتكس من إحدى أنواع البكتريا، وتعمل على إرخاء أو إحداث شلل في العضلات المسؤولة عن ظهور الخطوط التعبيرية المرتبطة بالضحك أو العبوس مثلا.
وبحسب الدكتور جابر، فإن "الفيلر" يتعامل مع التجاعيد " الكامنة" الناتجة عن جفاف البشرة مثلا، أما البوتكس فيتعامل مع التجاعيد التعبيرية والمرتبطة بالحركة.
وهو أيضا "كالفيلر" مادة مؤقتة يزول تأثيرها مع الوقت.
ووفقا لإحصاءات غير رسمية أٌنفق على التجميل ، بما يشمله من إجراءات وجراحات ومستحضرات، في الإمارات أكثر من 5 مليارات دولار خلال 2018 .
ويتٌوقع أن يتضاعف الرقم خلال السنوات المقبلة، في ظل استراتيجية الإمارات الطموحة لتنمية السياحة الطبية في البلاد.
وبحسب إحصاءات هيئة الصحة بدبي ارتفعت عوائد السياحة الطبية في الإمارة خلال 2016 إلى أكثر من 386 مليون دولار أمريكي.
وتسعى الإمارة لاستقطاب أكثر من 500 ألف سائح بهدف الحصول على الخدمة الصحية بحلول عام 2020.
وبالرغم من أن علي، البالغ من العمر 27 عاما، توجه لطبيب متخصص وقام بالبحث عن مضار حقن "البلازما الغنية بالصفائح الدموية " والمعروفة اختصارا بالبلازما في الوجه، إلا أنه لم يتأكد من طبيعة المادة التي استخدمها الطبيب الأمر الذى انتهى به إلى آلام كتلك التي تعانيها هبة ورويدا وسارة.
ويقول علي إنه بدأ حقن "البوتكس" في الوجه عندما كان عمره 18 عاما، وذلك للحفاظ على نضارة بشرته إذ تتعرض للشمس و الإرهاق طوال الوقت كما يحافظ " البوتكس " علي البشرة على المدى الطويل ومع تقدم العمر.
ويضيف أن هذه الثقة في الطبيب الذي اعتاد التعامل معه لحقن "البوتكس" ثلاث مرات قبل هذه المرة جعلته لا يسأل عن طبيعة المادة التي حقنها في المرة الرابعة والتي لم تكن بلازما كما طلب وإنما " فيلر دائم" .
والبلازما هي واحدة من مكونات دم الإنسان يتم حقنها تحت الجلد وتحتوي على الفيتامينات والمعادن، وتعمل على تحفيز البشرة وما تحتها لإنتاج الكولاجين لاستعادة نضارة البشرة .
ورغم مرور 9 سنوات، لا يزال يعاني علي من بقع حمراء مزمنة اشبه بالحروق في الوجه.
ويعاني سوق التجميل في معظم دول العالم من حالة من السيولة تسمح بتسلل غير المتخصصين وأحيانا الأطباء غير المتخصصين للمجال، كما تؤدي القواعد غير الصارمة إلى دخول مواد حقن غير مرخصة وأحيانا غير مطابقة للمواصفات للأسواق المحلية.
وفي ظل هذا التراخي في القوانين الحاكمة للسوق أحيانا يتم إجراء الحقن في أماكن غير مطابقة لمواصفات الصحة والسلامة وهو ما يجعل إنقاذ المريض في حال الخطأ أمرا غير مضمون.
ويقول المتخصصون إنه في ظل الفوضى في المجال التجميل، من الأفضل قبل الإقبال على هذا الإجراء:
-الاطلاع على مؤهلات الطبيب الذي سيتولى إجراء الحقن
-الاطلاع على الترخيص الخاص بالعيادة
-البحث عن اسم الطبيب وخبرات الآخرين في التعامل معه
-الاطلاع على اسم المادة المحقونة وتاريخ صلاحيتها
-السؤال عن المخاطر التي يمكن أن ينطوي عليها الحقن
-اطلاع الطبيب على أن نوع من الحساسية التي يعانى منها المريض والأدوية التي يتعاطاها
-عدم الانصياع لإغراءات الأرخص والعروض التي تقدمها الأماكن غير المعروفة

चर्चा में रहे लोगों से बातचीत पर आधारित साप्ताहिक कार्यक्रम

जहां तक पूर्वोत्तर राज्यों का सवाल है तो मेघालय पहले असम राज्य का हिस्सा था और बाद में उसे अलग राज्य का दर्जा दिया गया.
उसी तरह नागालैंड भी 1972 तक असम राज्य का ही हिस्सा था. पहले असम और नागालैंड ही थे जो पूर्वोत्तर में दो राज्य थे जबकि बाक़ी के इलाक़ों को केंद्र शासित रखा गया था जैसे मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा.
अब बात संविधान की छठी अनुसूची की करते हैं. ये वो इलाक़े हैं जहां स्थानीय आदिवासियों की आबादी काफ़ी ज़्यादा है. वहां इन जातियों के हिसाब से स्वायत्त शासित परिषदों की स्थापना की गयी है. इन इलाक़ों में भी राज्यपाल की संवैधानिक भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण है.
नागालैंड ने भी अलग राज्य के लिए काफ़ी संघर्ष किया और वो भी काफ़ी हिंसक तरीक़ों से. यहां संविधान की धारा 371A राज्य को शासन चलाने के लिए अलग शक्तियां प्रदान करती हैं जो स्थानीय रीति रिवाजों के अनुकूल हों.
जम्मू-कश्मीर में जो कुछ हो रहा है उस पर पूर्वोत्तर राज्यों के संगठनों और नेताओं की भी नज़र है. असम की कृषक मुक्ति संग्राम समिति के अखिल गोगोई कहते हैं कि जम्मू कश्मीर के बाद पूर्वोत्तर भारत की बारी भी आ सकती है.
'मणिपुर ट्राइबल्स फोरम' के ओनिल क्षेत्रीयम ने बीबीसी से बात करते हुए कहा कि मणिपुर में हालात पहले से ही ख़राब चल रहे हैं.
अब यहां राष्ट्रीयता पंजीकरण सर्टिफिकेट का काम चल रहा है. उनका कहना है कि भारत में विविधता है और सरकार को उसका सम्मान करना चाहिए. वो कहते हैं कि एक ही लाठी से सबको हांका नहीं जा सकता और ना ही एक ही तरह से शासन चलाया जा सकता है.
हाल ही में मिज़ोरम राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री लाल थानवाला ने ट्वीट कर कहा कि जम्मू-कश्मीर में जो कुछ हो रहा है वो पूर्वोत्तर राज्य के लोगों के लिए 'रेड अलर्ट' की स्थिति है.
उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, "जो जम्मू-कश्मीर में हुआ है वो ख़ासकर अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम और नागालैंड जैसे प्रदेशों के लिए ख़तरा बन गया है. अगर संविधान की धारा 35 A, 370 और 371 G को निरस्त कर दिया जाता है तो मिज़ोरम के कमज़ोर आदिवासियों को इसका नुक़सान भुगतना पड़ेगा."
नागालैंड में तो राज्यपाल को इतनी संवैधानिक शक्ति दी गयी है कि वो मुख्यमंत्री तक के आदेश को निरस्त कर सकते हैं.
इस साल के आरंभ में नागालैंड तब चर्चा में आया जब राज्य के मुख्यमंत्री नेफियू रियो ने मंत्रिमंडल से प्रस्ताव पारित कर कहा कि 1955 वाला नागरिकता संशोधन बिल नागालैंड में लागू नहीं होगा.
वर्ष 2015 में हुए शांति समझौते के बारे में सब जानते हैं. ये समझौता केंद्र सरकार और आईज़ैक मुइवाह के नेतृत्व वाली 'नागालैंड सोशलिस्ट काउंसिल' के बीच हुआ था.
तब की केंद्र सरकार पर आरोप लगा कि वो नागालैंड के दबाव में आ गयी है. इस समझौते में कुल मिलाकर आठ बिंदु थे जिसमें राज्य के लिए अलग संविधान, अलग ध्वज और अलग पासपोर्ट की शर्त थी.
मेघालय में मातृसत्ता का बोलबाला है और ज़मीन घर की महिला के नाम पर ही होती है. यहां भी बाहर से आकर ज़मीन नहीं ख़रीदी जा सकती.
इसी वर्ष की शुरुआत में जब मुझे वहां जाने का मौक़ा मिला था तो कई ऐसे प्रवासी मज़दूरों से मुलाक़ात हुई. इन कामगारों ने बताया कि ज़मीन ख़रीदना तो दूर, यहां किराए पर मकान लेने के लिए भी सुरक्षा राशि के रूप में भारी रक़म देनी पड़ती है.
कभी कभी स्थानीय लोगों के हमलों का भी सामना करना पड़ता है.

#TripleTalaqBill: ऐतिहासिक फ़ैसला या ज़ुल्म का क़ानून?

पिछली एनडीए सरकार में अध्यादेश के ज़रिए लागू होने वाला तीन तलाक़ विधेयक मंगलवार को राज्यसभा में पास हो गया.

पिछली सरकार में लोकसभा में पारित होने के बाद विधेयक राज्यसभा में लंबित हो गया था. राज्यसभा में सरकार का बहुमत न होने के कारण इसे पास नहीं कराया जा सका था लेकिन, इस बार कुछ दलों के वॉकआउट करने की वजह से सरकार मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) विधेयक 2019 को आसानी से पारित करवाने में सफल हो गई.
दोनों सदनों से पारित होने के बाद अब इस विधेयक को राष्ट्रपति की मंज़ूरी के लिए भेजा जाएगा जिसके बाद ये क़ानून बन जाएगा.
तीन तलाक़ विधेयक अपनी शुरुआत से ही विवादित रहा है. विपक्ष से लेकर कई सामाजिक संगठन इसका विरोध करते रहे हैं. इसे आपराधिक क़ानून बनाने और पति को सज़ा के प्रावधान को लेकर ख़ासतौर पर आपत्ति जताई गई है.
वहीं, इस विधेयक के पक्ष में भी कई लोग मौजूद हैं और तीन तलाक़ की पीड़ित मुसलमान महिलाओं की मदद के लिए इस पर क़ानून बनाया जाना ज़रूरी मानते हैं.
इस संबंध में दोनों पक्षों की राय जानने के लिए हमने ऑल इंडिया मुस्लिम वुमन पर्सनल लॉ बोर्ड की अध्यक्ष शाइस्ता अंबर और एक मुस्लिम संगठन इमारत शरिया (बिहार) के महासचिव अनीसुर रहमान क़ासमी से बात की. पढ़िए, उनका नज़रिया:
तीन तलाक़ विधेयक का पास होना एक ऐतिहासिक जीत है. जो काम उलमाओं और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को करना चाहिए था वो सरकार ने किया.
तलाक़-ए-बिद्दत, जो अल्लाह को पसंद नहीं है उसको बढ़ावा दिया गया और सुप्रीम कोर्ट के मना करने के बावजूद भी तीन तलाक़ होते रहे.
अब क़ानून बन जाने पर तीन तलाक़ देने वाले को बार-बार सोचना होगा.
भले ही इसमें आपराधिक मामले की बात है लेकिन ख़लीफ़ा उमर ने महिलाओं के सम्बन्ध में जो सौ कोड़े मारने की बात कही थी उसे असल में तीन तलाक़ के ज़रिए पूरा किया जा रहा था और तलाक़ की व्यवस्था का दुरुपयोग हो रहा था.
जिन लोगों ने तलाक़ की व्यवस्था का दुरुपयोग किया है ये उनके के लिए एक चेतावनी है. अब तलाक़-ए-बिद्दत नहीं होना चाहिए. जो भी तलाक़ हो वो क़ुरान पाक के हिसाब से काउंसिल के ज़रिए होना चाहिए. साथ ही औरतों में जो तलाक़ का डर बना रहता था अब वो ख़त्म हुआ है.
मैंने भी आपराधिक क़ानून न बनाए जाने की बात कही थी. जिस तरह हिंदू मैरिज एक्ट में जुर्माना और पहले साल भर के लिए अलग रहने का प्रवाधान है, उसी तरह इसमें भी हो सकता था.
साथ ही मैंने प्रधानमंत्री और क़ानून मंत्री से कहा था कि कोई भी ऐसा क़दम न उठाएं जिससे कोई शरीफ़ और ईमानदार शौहर भी फंस जाए. बीवी किसी के बहकावे में आकर कोई ग़लत क़दम उठा दे और शौहर के लिए मुश्किल खड़ी हो जाए. इससे मां-बाप अपने बेटे की शादी करने से डरेंगे.
इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए था कि उपाय ऐसे न हों जिनका ग़लत इस्तेमाल हो सके. लेकिन, अब क़ानून बन गया है तो उसे मानना ही होगा और महिलाओं को काफ़ी हद तक सहूलियत ज़रूर मिलेगी.
इस क़ानून से परेशानी होगी और मुसलमान महिलाओं की मुश्किलें बढ़ जाएंगी.
ये क़ानून शौहर को तीन साल के लिए जेल भेजने की बात कहता है. इस तरह तीन साल तक आपने बीवी को सड़क पर खड़ा कर दिया. उनके रहन-सहन का इंतज़ाम कौन करेगा? ये विधेयक महिलाओं के हक़ में बिल्कुल नहीं है.
दूसरी बात ये है कि दस्तूर में जो तलाक़ का हक़ दिया गया है उसके ख़िलाफ़ भी ये क़ानून है. इसलिए हम कहते हैं कि ये ज़ुल्म का क़ानून है.
शौहर को सज़ा की बात करें तो इस बिल के मुताबिक़ कोई अगर तीन तलाक़ बोल भी दे तो वो तलाक़ नहीं माना जाएगा. जब तलाक़ ही नहीं हुआ तो शौहर को सज़ा क्यों दे रहे हैं?
हम लोगों ने राय दी थी कि इस मामले में सामाजिक सुधार की ज़रूरत है और उसी तरीक़े से काम किए जाएं जिनसे समाज में बदलाव हो.
मुस्लिम महिलाएं तो 60 फ़ीसदी ऐसे ही ग़रीबी रेखा वाली ज़िंदगी गुज़ारती हैं और अगर तीन साल के लिए उसका शौहर जेल जाएगा तो उसका क्या होगा?
जब सरकार ख़ुद कहती है कि पूरे देश में तीन तलाक़ के 200 मामले आए तो मतलब है कि सामाजिक सुधार का काम हो रहा है.
सरकार इंतज़ार तो करे, सामाजिक सुधार का काम चंद दिनों में नहीं होता है. फिर सरकार ने ख़ुद इसके लिए क्या किया. क्या कभी विज्ञापनों और संदेशों के ज़रिए इस पर रोक की अपील की?
मुझे लगता है कि ये पूरी तरह राजनीतिक मामला है, न कि मुसलमान महिलाओं के भले के लिए ये किया गया है. इसमें विपक्ष ने भी अपनी भूमिका ठीक से नहीं निभाई. कुछ राजनीतिक दलों ने राज्यसभा से वॉक आउट करके सरकार का समर्थन ही किया.

الغارديان: موقف ترامب من إيران قد يؤدي إلى صدمة نفطية

نشرت صحيفة الغارديان مقالا تحليليا كتبه، لاري إليوت، يرى فيه أن موقف ترامب المتشدد من إيران قد يؤدي إلى "صدمة نفطية في العالم".
ويقول لاري إن ارتفاع أسعار النفط بسبب التوتر في منطقة الشرق الأوسط يعيد إلى الذاكرة أزمة 1973، عندما أوقف ارتفاع أسعار النفط الازدهار الاقتصادي العالمي.
فقد كانت الدول الغربية تعودت على سعر دولارين لبرميل النفط فإذا بها خلال أسابيع اضطرت إلى دفع 11 دولارا للبرميل. وارتفعت نسبة التضخم، وتراجع النمو الاقتصادي، ووصلت البطالة إلى معدلات لم تصلها من الثلاثينات.
فقد أعادت الهجمات على ناقلات النفط في مضيق هرمز الأسبوع الماضي ذكريات عام 1973، عندما قررت الدول العربية استعمال النفط كسلاح اقتصادي أملا في أن يمارس الغرب ضغوطا على إسرائيل.
ويفسر الكاتب هجمات الأسبوع الماضي بأن طهران، التي يعاني اقتصادها من العقوبات الأمريكية، قررت أنه إذا أراد ترامب العبث بالاقتصاد الإيراني، فإنها ستعبث بالاقتصادي الأمريكي والعالمي.
وتنفي إيران ضلوعها في الهجمات، ولكن إذا كان هذا هو تفكيرها فإنها اختارت التوقيت المناسب.
ويرى الكاتب أن الأزمة التي قد تنفجر تشبه أكثر ما حدث في نهاية السبعينات عندما تضرر الاقتصاد العالمي بصدمة نفطية ثانية تسببت فيها الثورة الإيرانية.
ويقول إن استعمال البيت الأبيض للتعريفات الجمركية يجد صدى إيجابيا في أوساط قواعد ترامب الانتخابية ولكنه أدى إلى تراخي الاقتصاد العالمي، وزعزع ثقة الشركات.
ويضيف أن النصف الثاني من عام 2019 سيكون صعبا، وستلجأ الحكومات إلى إجراءات تحفيزية لمنع انتقال التراخي الاقتصادي إلى كساد. وقد تنجح هذه الإجراءات لمدة معينة، ولكنها لن تكون إلا علاجا مؤقتا.
والواقع أن الاقتصاد العالمي، حسب الكاتب، يترنح منذ سنوات. وأمامنا أزمة كبيرة، إذا لم تفجرها الاضطرابات في الخليج فإن أمرا آخر لابد ان يفجرها.
"ابتزاز"
ونشرت صحيفة التايمز مقالا افتتاحيا تقول فيه إن سياسات البيت الأبيض التجارية تضر بالاقتصاد العالمي وتضر بمصالح الأمريكيين أيضا.
وتقول الصحيفة إن الرئيس ترامب يعتقد أن الحروب التجارية مفيدة وأن الانتصار فيها من السهولة بمكان. ولكنها في الواقع غير مفيدة أبدا، لأنها تدمر الثروة.
وربما يعتقد المستثمرون مثلما يعتقد ترامب إن الولايات المتحدة ستسيطر في النهاية وبسهولة وأن شركاءها سيحجمون عن الرد عليها. ولكن الأحداث الأخيرة بينت أن سياسات ترامب ليست غريبة فحسب بل إنها خطر على الاقتصاد العالمي.
وتضيف التايمز أن الكونغرس وحلفاء الولايات المتحدة لابد أن يتدخلوا للتأكيد على ضرورة كبح جماح سياسات ترامب التجارية.
وكانت آخر مواقف ترامب الانعزالية هو تهديده الشهر الماضي بفرض رسوم بنسبة 5 في المئة على جميع السلع المستوردة من المكسيك، والتهديد أيضا برفعها تدريجيا.
وهذا في حذ ذاته منهج جديد في السياسات التجارية، لأن ما فعله ترامب لا ينسجم مع أي نظرية اقتصادية ولا علاقة لها بمزاعم التنافس غير العادل، بل إنه يتعلق بسياسة الحدود، واعتقد ترامب بان المكسيك لا تبذل ما بوسعها لتقليص الهجرة غير الشرعية إلى الولايات المتحدة.
وتراجع ترامب بعدها عن قراره، ولكنه تفكير خطير في السياسة الأمريكية. فإذا كانت الرسوم الجمركية تفرض بمشيئة الرئيس، فشركاء الولايات المتحدة لا يجدون فائدة في المفاوضات، والتوقيع على العقود والصفقات.
وتقول الصحيفة إن هذه الإجراءات أسوأ من تلك التي اتخذها ترامب بفرض رسوم جمركية على السلع المستوردة من المكسيك وكندا والاتحاد الأوروبي، لإنها إجراءات ليس لها أي مبرر اقتصادي.
وتضيف أنه إذا واصل ترامب بتدخلاته الأحادية الجانب والتعسفية في نظام التجارة الدولية، فإن مخاطر اندلاع حرب تجارية ستتزايد.
وتقول نيكول إن نشر السيرة الذاتية لزعيم كوريا الشمالية كشف النقاب عن الكثير من التفاصيل في حياة كيم جونغ أون الطفولية.
فقد قضى كيم جونغ أون طفولته في مجمع فاخر مغلق في العاصمة بيونغيانغ، وفي بيت العائلة على الشاطئ في مدينة وونسان.
وكان أبوه زعيم البلاد وقتها كيم جونغ إيل حريصا على أن يوفر له ألعاب الفيديو والأفلام التي نشأ عليها أطفال الغرب. وكان كيم جونغ أون حسب سيرته الذاتية مولعا بالطائرات والسفن، ولكنه كان يملك سيارة حقيقية، عدلها له والده ليقودها عندما كان عمره 7 أعوام. وكان يحمل مسدسا وعمره 11 عاما.
وعندما بلغ من العمر 12 عاما أرسله والده للدراسة إلى سويسرا. ويذكر بعض زملائه السابقين في الدراسة أن إمكانياته في تحصيل الدروس كانت محدودة وكان سريع الغضب. يشتبك مع زملائه ويضربهم أو يبصق عليهم إن تكلموا باللغة الألمانية التي لا يتقنها.
وكان يتجول في أوروبا بجواز سفر برازيلي مزور باسم جوزيف بواغ. وتظهر صور عائلية الشاب كيم جونغ أون يسبح في شواطئ فرنسا، ويأكل في مطاعم إيطاليا، ويزور ديزني لاند في باريس.

هل السكر ضروري للاستمتاع بكوب من الشاي؟

ربما تكون إضافة السكر لكوب الشاي أمرا معتادا بالنسبة للكثيرين، لكن العلماء يقولون إن الاستمتاع بتناوله لا يتطلب ذلك بالضرورة.

فقد توصلت دراسة بريطانية إلى أن المشاركين فيها تمكنوا من التخلص من السكر، دون أن يؤثر ذلك على استمتاعهم بالشاي، وهو ما يشير إلى أن تغيير سلوك استمر لفترة طويلة أمر ممكن.
وقال العلماء إن التوقف عن تناول السكر دفعة واحدة، أو الحد من تناوله بشكل تدريجي طريقتان فعالتان للحد من استهلاكه.
لكن معدي الدراسة أكدوا أن هناك حاجة إلى دراسة أوسع لتأكيد نتائجهم.
وقام فريق، يضم باحثين من كلية لندن الجامعية وجامعة ليدز، بتحليل بيانات على مدى شهر واحد عن 64 رجلا، اعتادوا تناول الشاي المحلى بالسكر.
وتم تقسيم المشاركين بالتساوي، إلى مجموعة من الرجال توقفوا عن تناول السكر في الشاي مرة واحدة، وآخرون خفضوا السكر تدريجيا على مدى أربعة أسابيع، ومجموعة ثالثة استمرت في تناول الشاي المحلى بالسكر.
وأشارت النتائج إلى أن الأشخاص، الذين خفضوا تناول السكر، كانوا لا يزالون قادرين على الاستمتاع بمذاق الشاي بدون السكر.
وفي نهاية الدراسة، تخلى 42 في المئة من أفراد مجموعة التخفيض التدريجي عن إضافة السكر إلى الشاي، وكذا فعل 36 في المئة من الذين توقفوا عن إضافته مرة واحدة.
واستغنى 6 في المئة من الرجال في المجموعة الثالثة عن السكر أيضا.
وخلص فريق الدراسة إلى أن "تقليل السكر في الشاي لا يؤثر على الرغبة فيه، ما يشير إلى أن تغيير السلوك طويل الأجل أمر ممكن".
وأضاف الباحثون أنه يمكن استخدام طرق مماثلة، للحد من تناول السكر في المشروبات الأخرى.
وتمت مراجعة نتائج الدراسة خلال المؤتمر الأوروبي للسمنة، في مدينة غلاسغو الاسكتلندية.

كانت جين مانشون وونغ (23 عاما) أول مَن يطّلع على تفاصيل خاصية جديدة للمواعدة والتعارف وفرها موقع فيسبوك، وذلك قبل الإعلان الرسمي عنها.

ويعد البحث عن الخصائص الجديدة للتطبيقات مجرد هواية للمهندسة الشابة جين وونغ، فهي لا تحقق مكاسب من أي سبق تنشره، رغم تلقيها عروض عمل لصالح مؤسسات إعلامية تستفيد من أخبارها.
لكن بعض ما تقدمه وونغ من أخبار يكون مهما لدرجة أنه يؤثر على سوق الأسهم.
فعندما أعلنت شركة فيسبوك، الربيع الماضي، عن خاصية جديدة للمواعدة، هبطت أسهم مجموعة ماتش غروب، التي تمتلك تطبيق المواعدة تندر وموقع ماتش.كوم، بنسبة تزيد عن 20 في المائة.
وحين نشرت المدونة الشابة، على صفحتها على تويتر، أول صورة للصفحة الرئيسية لموقع مواعدة فيسبوك  
على الرغم من كونها أحد قراصنة الكمبيوتر، إلا أنها تحاول تجنب المتاعب. حتى عندما كانت طفلة صغيرة، فإن حيلها كانت تميل إلى المزاح أكثر من كونها تشكل خطورة.
وقالت المدونة الشابة لصحيفة ساوث تشاينا مورنينغ بوست، إنها في بداية ممارستها للقرصنة كانت تتلاعب في برنامج يحسب سرعة الكتابة. ونجحت من خلال تغيير شفرة جافا سكريبت الأساسية، في اختراق البرنامج، وحققت المركز الأول في مسابقة على مستوى المدرسة.
وتدين جين مانشون وونغ، بالفضل لوالدها فيما يتعلق باهتمامها بالتكنولوجيا. ولا يعود ذلك لأنه شجعها على البرمجة، ولكن لأنه اضطرها لتعلم المهارات اللازمة حتى تتمكن من الوصول لكلمات السر التي كان يضعها لإغلاق كمبيوتر العائلة.
ومثلما كان يفعل والدها، يتعين على كبرى شركات صناعة التكنولوجيا في وادي السيليكون رفع مستوى الحماية لتجنب التعرض للاختراق من جانب أمثال هذه الشابة.
وقالت المدونة لبي بي سي: "منذ أن بدأت أحصل على بعض الاهتمام وبدأت الشركات في مراقبة تغريداتي، تعمل المزيد من الشركات على تحسين أمن تطبيقاتها".
وأضافت: "هذه إحدى النقاط التي تدفعني للقيام بهذا، فالشركات سوف تعمل على تحسين أمن التطبيق الخاص بها حتى يصعب اختراقه".
ضجة في وادي السيليكون
وتعرف الشابة أن أخبارها الحصرية تثير ضجة بين شركات التكنولوجيا، التي تقوم باختراقها بشكل منتظم.
فبعد نشرها صورة صفحة المواعدة الجديدة التابعة لفيسبوك، وجدت أن الشركة أضافت بسرعة شفرات خاصة منعتها من اقتناص المزيد من الصور باستخدام هاتفها.
وفي بعض الأحيان، تختفي سريعا الخصائص التي تعلنها عنها عبر حسابها، وهو ما حدث مع خاصية خرائط فيسبوك، بعد أن اكتشفت أنها تُظهر مواقع الأصدقاء القريبة.
كما اختفت صفحة عناوين الويب من فيسبوك، والتي كانت تكشف جميع شبكات "واي فاي"، المتاحة للجمهور في موقع معين، بعد أن نشرت تغريدة عنها.
بعد أشهر قليلة، واجهت عاصفة من التعليقات تتهمها بأنها كانت تتلاعب بالسوق من أجل تحقيق أرباح لنفسها.
وعلقت جين وونغ على هذا قائلة "لا يفهم الجميع الحوسبة وأمن المعلومات، وأحيانا يبالغ الناس في رد فعلهم عندما يرون ما أنشره".
وأوضحت أن هذه الاتهامات تسبب لها في "ثورة غضب" على تويتر. وقالت: "شعرت بالغضب الشديد".
واكتشفت أن شركة أير بي ان بي ( ) كانت تختبر خاصية جديدة تساعد على إرسال تنبيهات إلى المضيفين المشتركين بموقع الشركة لدى وصول طائرات ضيوفهم بأمان في المطارات.
وتشتهر جين مانشون وونغ، وهي مدونة متخصصة في التكنولوجيا، بالكشف عن خصائص جديدة في التطبيقات والمواقع، والإعلان عنها قبل تدشينها رسميا.
وتستطيع المدونة الشابة رصد خصائص جديدة لا تزال قيد التجربة تخص تطبيقات شهيرة مثل فيسبوك وانستغرام. وتنشر التصميمات ذات الصلة عبر حسابها على موقع تويتر، الذي يتابعه عن كثب صحفيون ينتظرون بشغف الحصول على سبق صحفي.
ولذا، بينما تسعى شركات التكنولوجيا الأمريكية في وادي السيليكون لإضفاء نوع من الإثارة عند الإعلان عن مميزات جديدة لمنتجاتها، تكرس مهندسة البرمجيات المقيمة في هونغ كونغ جهدها لتعكر صفوهم.

इसराइल-फ़लस्तीनी हिंसाः संघर्षविराम की कोशिशें भीषण झड़पें जारी

मिस्र और संयुक्त राष्ट लंबे समय के लिए संघर्ष विराम की कोशिश कर रहे थे. इसी बीच ग़ज़ा पट्टी पर झड़पें कम होने की ख़बरें भी आई हैं.

लेकिन हाल के वर्षों में ये सबसे भीषण झड़पे बताई जा रही हैं जिसमें दो दिन में चार इसराइली और 23 फ़लस्तीनियों की मौत हो गई है.
हमास टीवी स्टेशन की एक अपुष्ट रिपोर्ट में कहा गया है कि संघर्षविराम के लिए दोनों पक्षों की सहमति थी लेकिन इसराइल की तरफ़ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है.
संयुक्त राष्ट्र सहित कई अंतरराष्ट्रीय देशों ने शांति बनाए रखने की अपील की है.
इसराइल की आर्मी ने रविवार को कहा कि शनिवार से अब तक इसराइली क्षेत्र में 600 से भी अधिक रॉकेट दाग़े हैं जबकि उन्होंने इसके जवाब में 320 ठिकानों को निशाना बनाया.
रिपोर्ट के अनुसार संयुक्त राष्ट्र, क़तर और मिस्र संघर्षविराम के लिए समझौता तलाश रहे थे. सोमवार सुबह फ़लस्तीनी अधिकारियों ने बताया कि एक समझौता हुआ है.
हमास और मिस्र के अधिकारियों ने एएफपी एजेंसी को बताया कि संघर्षविराम पर सहमति बन गई है.
रविवार को इसराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू ने कहा कि उन्होंने ग़ज़ा पट्टी में आतंकवादियों के ठिकानों पर बड़े हमले के आदेश दिए हैं.
नेतन्याहू ने कहा कि ग़ज़ा में इसराइली सेना पूरी तैयारी के साथ तैनात है. पिछले महीने संघर्षविराम पर सहमति के बाद भी संघर्ष जारी है. मिस्र और संयुक्त राष्ट्र लंबे समय के लिए संघर्षविराम की कोशिश कर रहे थे.
शुक्रवार को ग़ज़ा में नाकेबंदी के ख़िलाफ़ प्रदर्शन हो रहा था. इसी प्रदर्शन के दौरान हिंसा भड़की. इसराइल का कहना है कि वो चरमपंथियों के पास हथियारों को पहुँचने से रोकना चाहता है.
इसी प्रदर्शन में एक फ़लस्तीनी बंदूक़धारी ने दो इसराइली सैनिकों को सरहद पर लगी बाड़ के पास गोली मारकर ज़ख़्मी कर दिया था. इसके बाद इसराइल ने हवाई हमला कर दो चरमपंथियों को मार दिया. इसके बाद से दोनों तरफ़ से हमले जारी हैं. इसमें इसराइल के कुछ गांव भी प्रभावित हुए हैं.
उत्तरी ग़ज़ा से 10 किलोमीटर दूर अशकेलोन के अस्पताल में पिछले 24 घंटों में 100 नागरिकों को इलाज के लिए भर्ती किया गया है. इनमें से तीन की मौत हो गई है और तीन गंभीर रूप से ज़ख़्मी हैं.

चुनाव आयोग ने रमज़ान के दिनों में मतदान के लिए समय में किसी बदलाव से इनकार कर दिया है. दरअसल, सुप्रीम कोर्ट में वकील मोहम्मद निज़ामुद्दीन पाशा और असद हयात ने रमज़ान में पड़ने वाले तीन चरण के मतदान के समय में बदलाव के लिए याचिका दायर की थी.

इस याचिका में कहा गया था कि भीषण गर्मी और रमज़ान के उपवास को देखते हुए मतदान सुबह सात बजे के बजाए सुबह साढ़े चार या पांच बजे से कराना चाहिए ताकि लोगों को कम मुश्किलें आएं.
भारत के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली बेंच ने पिछले गुरुवार को चुनाव आयोग से इस मामले पर फैसला लेने का कहा था. लेकिन चुनाव आयोग ने बाक़ी के तीन चरणों में मतदान के समय सीमा में किसी बदलाव से इनकार किया है.
चुनाव आयोग के मुताबिक़ कोशिश की गई है कि चुनाव शुक्रवार को नहीं पड़े लेकिन समय सीमा में बदलाव करना संभव नहीं है.
भारत में रमज़ान मंगलवार से शुरू हो रहे हैं.
मोदी सरकार का पांच साल में ख़राब प्रदर्शन- मनमोहन सिंह
भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने मोदी सरकार के पांच साल के कामकाज की आलोचना की है.
समाचार एजेंसी पीटीआई को दिए एक इंटरव्यू में मनमोहन सिंह ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मसले पर मोदी सरकार का प्रदर्शन निराशाजनक रहा है क्योंकि पांच सालों में आतंकवाद की घटनाएं काफ़ी बढ़ी हैं.
उन्होंने मोदी सरकार के कार्यकाल को युवाओं, किसानों, व्यापारियों और हर संवैधानिक संस्था के लिए दर्दनाक और विनाशकारी बताया.

में तेज धूप के बीच राजनबेन

वहीं मोदी ने इसे अपने पक्ष में प्रचारित करने का कोई मौका नहीं गंवाया. उन्होंने ऐलान कर दिया, "देश सुरक्षित हाथों में है." ये मोदी के लिए किसी जीत से कम साबित नहीं हुआ और इसकी कई वजहें भी सामने हैं.
मोदी को पसंद करने वाली रेटिंग

इतने शानदार बहुमत के बावजूद मोदी के कामकाज को लेकर मिश्रित प्रतिक्रियाएं दिख रही हैं. कुछ मामलों में फ़ायदा हुआ है, ज़्यादा सड़कें बन गई हैं, ग्रामीण विकास हुआ है, लोगों को सस्ती रसोई गैस दी गई है, गांवों में शौचालय बन गए हैं. एक समान बिक्री कर यानी जीएसटी लागू हो गया है.
इतना ही नहीं पचास करोड़ परिवारों को स्वास्थ्य बीमा देने के लक्ष्य के साथ स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू हुई है और दिवालिया को लेकर नया कानून भी बना है. लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था ठीक से काम नहीं कर रही है.
खेती किसानी कर रहे लोगों को अपने फसल का मामूली दाम मिल रहा है. याद रहे कि देश की आबादी का एक बड़ा हिस्सा खेतीबाड़ी से जुड़ा हुआ है. देश में बेरोज़गारी बढ़ रही है और विवादास्पद नोटबंदी से ग़रीबों को काफी नुक़सान हुआ है.
वहीं, सामाजिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी के उग्र हिंदू राष्ट्रवाद से देश में ध्रुवीकरण बढ़ा है और अल्पसंख्यक घबराए हुए हैं. इसके साथ-साथ भारत फ़ेक न्यूज़ की महामारी की चपेट भी आ गया है.
अलग राय रखने वालों को राष्ट्रद्रोही बताने और इस आरोप में जेल भेजने तक का चलन बढ़ा है. इन सबके बीच नरेंद्र मोदी एक निर्णायक आम चुनाव का सामना कर रहे हैं.
कुछ मामलों में ये एक तरह से मोदी पर जनमत संग्रह होने वाला है. कई लोगों का मानना है कि मोदी भारत की छवि को इस रूप में ढालना चाहते हैं- 'राष्ट्रवादी', 'सामाजिक तौर पर संकीर्ण' और 'खुले तौर पर देशभक्त.'

बहरहाल 11 अप्रैल से 19 मई तक, क़रीब 40 दिनों तक चलने वाले मैराथन चुनाव में तकरीबन 90 करोड़ लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे.
ये भी कहा जा रहा है कि ये देश का सबसे बड़ा, सबसे लंबे समय तक चलने वाला और सबसे महंगा चुनाव साबित होने वाला है.
लेकिन सवाल वही है, जैसा कुछ लोग पूछ भी रहे हैं, "क्या ये चुनाव भारत की आत्मा को बचाने की लड़ाई है?"

गुजरात के वडोदरा की गलियों में तेज धूप के बीच राजनबेन धनंजय भट्ट का चुनावी अभियान जोरों पर दिखा. 56 साल की भट्ट यहां बीजेपी की उम्मीदवार हैं. वे काली चमचमाती जीप की छत से बाहर निकलकर हाथ जोड़े लोगों का अभिवादन कर रही हैं.
उनका स्वागत करने के लिए बड़ी संख्या में पुरुष, महिलाएं और बच्चे इकट्ठा हुए हैं. ये लोग उन्हें माला पहना रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं और घर में बनी मिठाइयां और जूस भी ऑफर कर रहे हैं.
जब भट्ट जीत का निशान बनाती हैं तो गली के मकानों और छतों से उन्हें उत्साहवर्धक जवाब मिलता है. पूरी गली भगवा रंग में डूबी नजर आती है. भगवा साफा बांधे, टोपी पहने, रुमाल बांधे, गमछा लगाए मोटरसाइकिल पर सवार युवा भट्ट की रैली के आगे-आगे चल रहे हैं.
एक ट्रक भी साथ में था जिसमें डीजे तेज धुनों पर संगीत बजा रहा था और आतिशबाज़ी भी देखने को मिली. कोलाहल के इस उत्सव में हर ओर से एक ही आवाज़ गूंजती है.
पार्टी के युवा समर्थक उन्मादी एक स्वर से "मोदी, मोदी, मोदी" के नारे लगा रहे हैं. ये नारे देखते-देखते बीजेपी के 2019 के चुनावी अभियान की गीत से मिल जाते हैं, ये गीत है, "मोदी है तो मुमकिन है."

पिछले कुछ समय से राज्यों में चुनाव हारने के चलते गिरावट की ओर थी. उसमें तेजी से सुधार देखने को मिला.
मोदी साल 2014 में देश के प्रधानमंत्री बने, उन्होंने अपने नेतृत्व में हिंदुत्व और राष्ट्रवाद की बात करने वाली बीजेपी को शानदार जीत दिलाई. साल 1984 के बाद ये पहला मौका था जब किसी पार्टी को आम चुनावों में बहुमत हासिल हुआ था.

पाकिस्तानः क्वेटा में धमाका, 20 की मौत, कई घायल

पाकिस्तान के बलोचिस्तान प्रांत की राजधानी क्वेटा के हज़ारगंज इलाक़े में हुए एक आत्मघाती बम धमाके में कम से कम 20 लोग मारे गए हैं और 40 के करीब घायल बताए जा रहे हैं.

स्थानीय पुलिस के मुताबिक़ ये धमाका सुबह क़रीब आठ बजे (पाकिस्तान वक़्त के मुताबिक़) हज़ारगंज इलाक़े की सब्ज़ी मंडी में हुआ है.
समाचार एजेंसी एपीपी के मुताबिक़ पुलिस का कहना है कि धमाका बाज़ार में खड़ी पुलिस वैन को निशाना बनाकर किया गया.
डीआईजी पुलिस अब्दुल रज़्ज़ाक़ चीमा ने पत्रकारों से कहा, "इस हमले में कुल 20 लोग मारे गए हैं जिनमें से आठ हज़ारा समुदाय से हैं. एक जवान है और बाक़ी लोग मंडी में काम करने वाले हैं.".
धमाके के बारे में उन्होंने बताया, "सुरक्षाबलों की एक गाड़ी सब्ज़ी मंडी में जब आलू की एक दुकान के सामने पहुंची तब ये धमाका हुआ."
उन्होंने कहा, "धमाका आईईडी है या फिर कुछ और ये जांच के बाद पता चलेगा."
जब उनसे पूछा गया कि क्या ये आत्मघाती धमाका था तो उन्होंने कहा कि जांच के बाद ही इस बारे में कुछ कहा जा सकता है.
ये धमाका आलुओं के एक गोदाम के बाहर हुआ है. जिस समय धमाका हुआ उस समय यहां लोग काम कर रहे थे.
धमाके के बाद सुरक्षाबलों ने इलाक़े को घेरे में ले लिया है. बम निरोधक दस्ता भी मौक़े पर भेजा गया है.
इस धमाके में कई लोग घायल भी हुए हैं जिन्हें अस्पताल पहुंचाया गया है.
पुलिस के मुताबिक़ हज़ारगंज में हज़ारा शिया समुदाय से जुड़े लोग रहते हैं.
समाचार एजेंसी एएफ़पी के मुताबिक़ मारे गए और घायल हुए अधिकतर लोग इसी समुदाय से हैं.
पाकिस्तान में हज़ारा शिया लोगों को निशाना बनाकर पहले भी हमले किए जाते रहे हैं.

विकीलीक्स के संस्थापक जुलियन असांज को गुरुवार को लंदन में इक्वाडोर के दूतावास से गिरफ़्तार कर लिया गया है जहाँ उन्होंने पिछले सात साल से शरण ली थी.

असांज ने साल 2012 से इस दूतावास में शरण ली हुई थी.
गुरुवार को असांज को वेस्टमिंस्टर कोर्ट में पेश किया गया जहां वे कोर्ट के सामने सरेंडर ना करने के दोषी पाए गए.
असांज ने अमरीकी सरकार से जुड़ा एक बड़ा ख़ुलासा किय था जिसके बाद उन पर अमरीकी सरकार के खिलाफ़ षड्यंत्र के आरोप हैं.
अमरीका के जस्टिस डिपार्टमेंट का आरोप है कि असांज ने पूर्व अमरीकी इंटेलीजेंस विश्लेषक चेल्सी मैनिंग की मदद से गोपनीय दस्तावेज़ डाउनलोड किए.
अगर असांज पर लगे ये आरोप सिद्ध होते हैं तो अमरीका में उन्हें पांच साल तक की सज़ा का प्रावधान है.
ब्रिटेन की सरकार को ये तय करना है कि वह जुलियन असांज के प्रत्यर्पण को मंज़ूरी देंगे या नहीं.
असांज की वकील जेनिफ़र रॉबिनसन ने कहा है कि वह इस प्रत्यर्पण का विरोध करेंगी.
उन्होंने कहा, ''प्रत्यर्पण की मांग के ख़िलाफ़ हूं, अगर कोई पत्रकार अमरीका के ख़िलाफ़ दस्तावेज़ के ज़रिए सच सामने लाता है तो उसे अमरीकी सरकार के आरोप झेलने होंगे. ये एक बेहद ख़तरनाक मिसाल साबित होगा.''
असांज पहले भी ये बोल चुके हैं कि अगर वो दूतावास से बाहर निकलेंगे तो उनका प्रत्यर्पण किया जा सकता है.

साल-दर-साल सभी राजनीतिक दल चाय बगान

असम ऐसा राज्य है जहां केवल धान की ही 250 प्रजातियाँ पाई जाती हैं जिनकी पारंपरिक रूप से खेती होती रही है. चावल की इन प्रजातियों में से कई लुप्त होने के कगार पर ज़रूर हैं, मगर इनको बचाने के प्रयास भी हो रहे हैं.
सिलापथार साइंस कालेज के प्रिंसिपल रंजीत सैकिया का कहना है कि सदियों से असम के किसान, धान के स्थानीय बीज का उत्पादन करते रहे थे लेकिन कुछ सालों से वो बस एक या दो प्रजाति के धन की फसल ही उपजाते हैं. इसलिए कॉलेज ने ऐसे ही बीजों का बैंक बनाया है ताकि धान की ये प्रजातियाँ संरक्षित रह पाएं.
वे कहते हैं, “ये धान असम के पारंपरिक उत्पाद हैं और ये कई प्रकार के हैं. हमने जो बैंक बनाया है उससे हम बीज विकसित कर स्थानीय किसानों में बाँट रहे हैं और उन्हें इनकी खेती करने के लिए बढ़ावा दे रहे हैं. अगर इन प्रजातियों को किसान उगाने लगते हैं तो फिर हम इनका निर्यात भी कर सकते हैं और यहाँ का किसान ख़ुशहाल हो सकता है."

राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मिली चुनावी हार के बाद असम भारतीय जनता पार्टी शासित पहला ऐसा राज्य है जिसने किसानों के लिए क़र्ज़ माफ़ी की घोषणा की है.
इस क़र्ज़ माफ़ी की योजना को पथुराघाट की घटना के नाम पर बनाया गया है. असम सरकार के प्रवक्ता और मंत्री सिद्धार्थ भट्टाचार्य ने बीबीसी से बात करते हुए कहा कि इस योजना के तहत उन किसानों का 25 प्रतिशत कर्ज़ माफ़ किया जाएगा जो 75 प्रतिशत क़र्ज़ बैंकों को लौटा देंगे.
असम सरकार के वित्त मंत्री हेमंता बिस्वासरमा के अनुसार राज्य के सिर्फ़ 19 लाख किसानों को ही किसान क्रेडिट कार्ड का फ़ायदा मिल पा रहा है जबकि सरकारी आंकड़ों में राज्य में किसानों की संख्या 27 लाख बताई जाती है. नई क़र्ज़ माफ़ी की योजना के लिए सरकार के खज़ाने से 500 करोड़ रुपये खर्च होने हैं.
लेकिन जानकार मानते हैं कि क़र्ज़ माफ़ी की इस योजना से किसानों को ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिल पाएगा.
वरिष्ठ पत्रकार रविशंकर रवि कहते हैं, "किसी ने एक लाख रुपये क़र्ज़ लिया और उसकी फसल किसी वजह से पूरी की पूरी बर्बाद हो गई तो वो क्या करेगा. वो क़र्ज़ के 75 हज़ार रुपये वापस करने की स्थिति में रहेगा, तब तो 25 प्रतिशत माफ़ी के लिए आवेदन देगा, जिसकी पूरी फ़सल बर्बाद हो गई वो कहाँ से क़र्ज़ चुका पायेगा?"

असम के किसानों का संघर्ष बहुत पुराना है. वर्ष 1894 में यहाँ के दर्रांग ज़िले के पथुराघाट में किसानों ने अपने अधिकारों के लिए आंदोलन किया था. तत्कालीन ब्रितानी हुकूमत ने इस आंदोलन को बुरी तरह कुचल दिया था. इस संघर्ष में 140 किसान मारे गए थे जबकि 150 किसान घायल हुए थे.
हालांकि किसानों की ये कुर्बानी इतिहास के पन्नों में अपनी कोई जगह नहीं बना पाई और देश के बाक़ी के हिस्सों में इसकी कोई चर्चा नहीं सुनाई देती. ये पंजाब के जालियांवाला बाग़ के जैसा ही आंदोलन था. पथुराघाट आंदोलन की पृष्ठभूमि 1826 से ही शुरू हो गई थी जिसके पीछे 'यंदाबो समझौता' है.

पथुराघाट के निवासी और पत्रकार भार्गब कुमार दास बताते हैं कि इस समझौते के तहत बर्मा ने असम, मणिपुर और इसके आस पास के इलाकों का नियंत्रण ब्रितानी हुकूमत को सौंप दिया था.
इस समझौते के बाद क्षेत्र में 'अहोम राजाओं' के शासन की समाप्ति की घोषणा की गई. जब अंग्रेज़ों ने इलाके की हुकूमत संभाली तो उन्होंने किसानों पर लगान बढ़ा दी. ब्रितानी हुकूमत के इस फैसले के बाद ऊपरी असम में किसानों का ज़ोरदार विरोध शुरू हो गया. राजनीतिक दलों और राजनेताओं ने पथुराघाट की घटना को मानो भुला ही दिया था.
मगर वर्ष 2000 में भारतीय सेना ने इन शहीद किसानों की याद में एक स्मारक बनाया. वो भी तत्कालीन राज्यपाल जनरल एसके सिन्हा की पहल पर, तब से लेकर आज तक, हर साल 29 जनवरी को भारतीय सेना इन किसानों को श्रद्धांजलि देती आ रही है.
सवाल उठता है कि क्यों इतने सालों के बाद भी असम के किसान संघर्ष ही कर रहे हैं?

असम की राजधानी गुवाहाटी की व्यस्त चाय गली में आज भी रोज़ की तरह ही हलचल है. यहां रिक्शा और ठेलों का लंबा जाम लगा है, और राहगीरों की लंबी कतारें हैं. लोग यहाँ चाय की चुस्कियां लेने दूर-दूर से आते हैं. अलग-अलग ज़ायके की चाय इस जगह की पहचान है.
पास ही में है चाय की पत्तियों का थोक बाज़ार. यहीं से पैक होकर आपकी पसंदीदा चाय आप तक पहुँचती है. देश के कोने-कोने से चाय के व्यापारी इस चाय गली की थोक की दुकानों में आते हैं और अपना ऑर्डर देकर चले जाते हैं. फिर ये थोक विक्रेता उन तक चाय पत्ती पहुंचाते हैं.
हालांकि चाय का ये सफ़र उतना आसान भी नहीं है जितनी आसानी से हम अपनी प्याली की चाय गटक जाते हैं. लगभग दस लाख चाय के मज़दूरों की मेहनत के बाद ही हम तक ये पत्तियां पहुँच पाती है.
पहाड़ों और झरनों की गोद में फैले असम के चाय के बगान इस राज्य की प्राकृतिक सुंदरता को निखारते हैं. असम का नाम आते ही दिमाग़ में यहाँ के चाय बगानों की खू़बसूरती और सांस्कृतिक परंपरा की तस्वीर बनने लगती है.
मगर पिछले कई सालों से असम के इन चाय के बगानों में एक असंतोष पनप रहा है. ये असंतोष है मजू़रों का, जो न्यूनतम मज़दूरी और बुनियादी सुविधाओं की मांग को लेकर संघर्ष करते आ रहे हैं.

مخرج شهير في بوليوود ينفي اتهامات بالتحرش بزميلاته

نفى المخرج الشهير في السينما الهندية راجكومار هيراني الاتهامات التي وجهت إليه بالتحرش بإحدى زميلاته.
ويعد هيراني واحدا من أبرز شخصيات بوليوود التي تظهر على وسم "مي تو" الذي تنشر عليه الفتيات والسيدات ما تقلن إنها جرائم جنسية تعرضن لها.
وقالت السيدة التي لم يعرف اسمها حتى الآن إن هيراني تحرش بها جنسيا على مدار ستة أشهر كانت تعمل فيها مساعدة له ضمن طاقم عمل فيلم "سانجو".
ونشر موقع هافبوست باللغة الهندية الاتهامات الموجهة لهيراني قبل أيام، وقالت السيدة للجريدة إن هيراني تهجم عليها للمرة الاولى في منزله ثم كرر ذلك عدة مرات خلال فترة الإعداد للفيلم.
لكن هيراني نفى هذه الاتهامات جملة وتفصيلا في بيان أصدره محاميه الشخصي.
وقبل 3 أشهر نشرت هافبوست نقلا عن بريد إلكتروني ما كتبته هذه السيدة عما حدث قائلة: " لقد تعرض عقلي وجسدي وقلبي للانتهاك العنيف تلك الليلة ولستة أشهر تالية".
وقالت السيدة إنها لم تتخذ أي إجراء قانوني ضد هيراني لأنها خافت من خسارة عملها حيث كان والدها مريضا خلال تلك الفترة لذا لم يكن في مقدورها التخلي عن عملها وفقدان مصدر الدخل الوحيد للأسرة.
ونشر وسم "مي تو" الهندي العديد من قصص التحرش المزعومة وكانت أكبر شخصية ورد ذكرها عليه الصحفي والسيناريست الشهير إم جي أكبر، والذي استقال من منصبه في وزارة الخارجية الهندية بعد الاتهامات العديدة التي وجهت إليه بالتحرش ببعض النساء.

رفضت محكمة فيدرالية في لوس أنجليس دعوى بالتحرش الجنسي رفعتها الممثلة الأمريكية آشلي جاد ضد المنتج السينمائي الأمريكي الشهير هارفي واينستين.

وحكم القاضي، فيليب غوتيريز، بأن ادعاءات جاد لم تندرج ضمن النظام القانوني الأساسي الذي قدمت من خلاله الدعوى لمقاضاة واينستين، المنتج الحائز على جائزة أوسكار.
إلا أن القاضي قال إن دعوى التشهير، التي قالت فيها جاد إن واينستين أفسد عليها مشوارها المهني، يمكنها أن تستمر.
وينفي واينستين كل الاتهامات بالتحرش والابتزاز الجنسي.
وكانت دعوى التحرش الجنسي التي تقدمت بها جاد، قد أعيد رفعها بعد تغيير طرأ على النظام القانوني في ولاية كاليفورنيا، ما أدى لرفض طلبها الأول من قبل القاضي غوتيريز في سبتمبر/ أيلول الماضي.
وتقول جاد إنها رفضت تصرفات غير مرغوب فيها من جانبه، وإنه حاول بعد ذلك تدمير مشوارها المهني.
إلا أن القاضي غوتيريز ذكر في بيان أن القانون الذي يتعامل مع السلوكيات الجنسية غير اللائقة، والذي جرى تعديله ليشمل المنتجين والمخرجين، ينص على أنه لا ينطبق في العلاقات الرسمية بأثر رجعي على الدعوى التي رفعتها جاد.
ورحبت فيليس كابفيرستين، ممثلة الدفاع عن واينستين، بقرار القاضي، وقالت في بيان: "قلنا منذ البداية إن هذه الدعوى لم يكن لها ما يبررها، ونحن سعداء بأن المحكمة نظرت إلى الأمر بنفس الطريقة. نحن واثقون من أننا سننتصر في النهاية على جميع مزاعمها الأخرى".
إلا أن القاضي غوتيريز قال إن دعوى جاد بأن واينستين صوت ضدها بعد أن رفضت مجاراته لا تزال قائمة.
إذ أن ذلك الجزء من الدعوى التي قدمتها الممثلة الأمريكية يذكر أن "واينستين استخدم سلطته في مجال صناعة الترفيه لإلحاق ضرر بسمعة جاد وتحجيم قدرتها على إيجاد عمل".
ففي عام 2017، قال المخرج النيوزيلندي بيتر جاكسون مخرج سلسلة أفلام "لورد أوف ذا رينجز" أو "سيد الخواتم" إنه كان يفكر في منح جاد دورا في أحد أفلامه عام 2002، إلا أنها "وضعت على القائمة السوداء" بعد مناقشات مع شركة واينستين.
وأضاف أن واينستين حذره من أن العمل مع جاد هو بمثابة "كابوس".
إلا أن واينستين من جانبه نفى أي دور له في اختيار فريق العمل لجاكسون، وقال إنه لم يسع لوضع عقبة في مسار جاد المهني.
ولا يزال واينستين يواجه قضية جنائية منفصلة تضم خمسة ادعاءات بالاعتداء الجنسي، بما فيها الاغتصاب. ويقول فريق الدفاع عنه إن الدعاوى المدنية يجب أن لا ينظر فيها إلى أن يخلص التحقيق الجنائي إلى نتيجة.

"طرود وهمية" من شركة أمازون للمساعدة في ضبط اللصوص

تتعاون شركة أمازون للتجارة الإلكترونية مع الشرطة الأمريكية من أجل ضبط اللصوص، الذين يسرقون الطرود لدى تركها أمام أبواب المنازل.

وقررت الشرطة في نيوجيرسي وضع طرود وهمية، مزودة بأنظمة تتبع "جي بي إس"، أمام عدد من المنازل في المدينة، مع تثبيت كاميرات على أبوابها.
واختيرت هذه المنازل استنادا إلى احصاءات الجريمة في المدينة، وبيانات حول مواقع السرقة قدمتها شركة أمازون.
وسُرق أحد الطرود بعد 3 دقائق فقط من تركه أمام المنزل.
وقالت شركة أمازون لوكالة أسوشيتد برس: "نثمن جهود وكالات تنفيذ القانون المحلية، في مكافحة سرقة الطرود، ونلتزم بمساعدتها بكل ما بوسعنا".
وتتوقع هيئة البريد الأمريكية تسليم نحو 900 مليون طرد خلال فترة الاحتفال بعيد الميلاد.
وفي العام الماضي، أطلقت أمازون خدمة "مفتاح أمازون"، التي مكنت أصحاب المنازل ذات المفاتيح الذكية من السماح لموزعي الطرود بفتح أبواب تلك المنازل عبر تطبيق إلكتروني، وترك الطرود داخلها.
وبينما تبدو هذه الوسيلة بعيدة المنال بالنسبة للكثيرين، فإن هناك طرقا أخرى لحماية الطرود:

• تسلمها في مكان العمل، أو تكليف صديق بتسلمها.
• التأكيد على ضرورة التوقيع باستلام الطرد.
• تثبيت كاميرا على باب المنزل، حتى يتسنى تزويد الشرطة بأدلة مصورة.
  خلصت دراسات أجريت مؤخرا إلى أن تجنب تناول اللحوم والألبان يعد من أهم الطرق التي نستطيع أن نقلل بواسطتها من الآثار السلبية التي نسببها للبيئة.
  ولكن ما هو الفرق بين لحم البقر والدجاج؟ وهل ينتج طبق من الرز كمية أكبر من الغازات المسببة للاحتباس الحراري مما ينتجه صحن من البطاطا المقلية؟ وهل يعد النبيذ أكثر رفقا بالبيئة من البيرة؟
  من أجل اكتشاف التأثيرات المناخية للمأكولات والمشروبات التي تتناولها، اختر واحدة من المواد الـ 34 المدرجة في الحاسبة أدناه، ثم اختر كم تتناول منها.
  حسب ما خلصت إليه دراسة أجريت في جامعة أكسفورد ببريطانيا، فإن انتاج الطعام هو سبب ربع انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري ويساهم بشكل كبير في ارتفاع درجة حرارة كوكبنا.
  ولكن الباحثين الذين أجروا الدراسة توصلوا إلى أن التأثيرات البيئية للأطعمة المتنوعة تختلف اختلافا كبيرا جدا.
  فقد دلت النتائج التي توصلوا إليها على أن اللحوم وغيرها من المنتجات الحيوانية مسؤولة عن انتاج أكثر من نصف الانبعاثات الغازية المتأتية عن الأطعمة التي يتناولها البشر، بالرغم من أنها لا توفر لمتناوليها أكثر من خمس (20 في المئة) عدد السعرات الحرارية التي يتناولونها.
  وتوصلت الدراسة أيضا إلى أن لحوم البقر والغنم هي الأكثر اضرارا بالبيئة من كل الأطعمة التي جرى تحليلها.
  وتؤكد نتائج الدراسة التوصيات التي أصدرتها اللجنة الحكومية للتغير المناخي عن الكيفية التي يتمكن الأفراد بواسطتها من تقليل هذا التغير.
  ففيما يتعلق بالطعام الذي نتناوله، تقول اللجنة الحكومية إن علينا استهلاك كميات أقل من اللحوم والحليب والجبنة والزبدة، كما علينا الإكثار من تناول الأطعمة الموسمية المنتجة محليا، والحد من كميات الطعام التي نتخلص منها في القمامة.
  كما توصي اللجنة الحكومية للتغير المناخي بأن نستخدم المواد العازلة للحرارة في مساكننا وأن نستقل القطارات والحافلات بدل السيارات الخاصة والطائرات، وأن نستخدم تقنيات الفيديو للمشاركة في المؤتمرات بدل شد الرحال إلى بلدان بعيدة لحضورها.
  تقول دراسة جامعة أكسفورد التي نشرت نتائجها في نشرة (ساينس) إن تجنب تناول اللحوم والألبان قد يخفض ما ننتجه من غازات الاحتباس (أو بصمتنا الكربونية) من الطعام بحوالي الثلثين.
  وفي حديث مع بي بي سي، قال جوزف بور، وهو أحد معدي الدراسة، "الطعام الذي نتناوله يعد من أقوى عوامل الدفع المسببة لمعظم المشاكل البيئية التي يواجهها العالم، من التغير المناخي إلى خسارة التنوع الحياتي."
  ومضى الباحث بور للقول "إن تغيير أنواع الطعام التي تتناولها قد يكون له أثر كبير على بصمتك البيئية الشخصية، إن كان ذلك في مجال توفير الماء أو خفض التلوث أو فقدان الغابات."
  وأضاف مفسرا، "من شأن ذلك خفض مساحات الأراضي الضرورية لانتاج الطعام الذي تستهلكه بحوالي 75 بالمئة، وهو انخفاض هائل خصوصا اذا حسب على نطاق العالم بأسره."
  "فإذا كنت من المداومين على السفر جوا، فاستبدال الطائرة بوسائط نقل أخرى قد يكون له تأثير أكبر على بصمتك الكربونية من تأثير تغيير نوع الطعام الذي تتناوله. فالبصمة الكربونية التي يتركها المسافر جوا ذهابا فقط من لندن إلى نيويورك تقل عن نصف طن من غازات الاحتباس بقليل. أما استبدال سيارتك التي تعمل بالبنزين بأخرى تعمل بالطاقة الكهربائية فقد يمكنك من توفير ضعف تلك الكمية في سنة واحدة.

सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया हलफनामा, राफेल सौदा नियमों के मुताबिक

सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार 36 राफेल विमानों की खरीद के संबंध में किये गए फैसले के ब्योरे वाले दस्तावेज याचिकाकर्ताओं को सौंप दिए हैं। दस्तावेजों में कहा गया है कि राफेल विमानों की खरीद में रक्षा खरीद प्रक्रिया-2013 में निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया गया है।
दस्तावेजों में कहा गया है कि विमान के लिए रक्षा खरीद परिषद की मंजूरी ली गई थी। भारतीय दल ने फ्रांसीसी पक्ष के साथ बातचीत भी की। दस्तावेजों में कहा गया है कि सौदा नियमों के मुताबिक हुआ। जिसके लिए 74 बैठकें हुई थीं। दस्तावेजों में कहा गया कि फ्रांसीसी पक्ष के साथ बातचीत तकरीबन एक साल तक चली और समझौते पर हस्ताक्षर करने से पहले मंत्रीमंडल की सुरक्षा मामलों की समिति की मंजूरी ली गई।

इससे पहले केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के सामने राफेल सौदे की निर्णय प्रक्रिया का पूरा विवरण प्रस्तुत किया था। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की बेंच ने केंद्र से निर्णय लेने की प्रक्रिया से संबंधित विस्तृत जानकारी मांगी थी। बता दें राफेल सौदे में लड़ाकू विमान की कीमतों को लेकर विपक्षी पार्टियां शुरू से ही केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगा रही हैं।

मामले की सुनवाई सीजेआई रंजन गोगोई, जस्टिस एसके कौल और जस्टिस केएम जोसेफ की बेंच कर रही है। कोर्ट ने पिछली सुनवाई में कहा था कि वह डिफेंस फोर्सेज के लिए राफेल विमानों की उपयुक्तता पर कोई राय नहीं देना चाहते और न ही कोई नोटिस जारी कर रहे हैं। कोर्ट केवल फैसला लेने की प्रक्रिया की वैधता जानना चाहता है। sex

इस सौदे का विरोध कर रही मुख्य विपक्षी पार्टी का कहना है कि सरकार 1670 करोड़ रुपये प्रति राफेल की दर से विमान खरीद रही है जबकि पिछली सरकार के कार्यकाल के दौरान इसकी कीमत 526 करोड़ रुपये तय हुई थी।मुजफ्फरपुर बालिका गृह मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने बिहार पुलिस को फटकार लगाई है। कोर्ट ने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि पुलिस पूर्व मंत्री मंजू वर्मा को गिरफ्तार करने में नाकाम रही है। बता दें मंजू वर्मा के घर से गोला-बारूद बरामद हुए थे। मंजू वर्मा की अग्रिम जमानत की अर्जी भी काफी पहले ही खारिज हो चुकी है। जस्टिस मदन बी लोकुर ने कहा, 'बहुत खूब! कैबिनेट मंत्री मंजू वर्मा फरार हैं, बहुत खूब। यह कैसे हुआ कि मंत्री फरार है और किसी को नहीं पता कि वह कहां है। मुद्दे की गंभीरता का अहसास करें कि मंत्री मिल नहीं रही है। यह बहुत हुआ।'

सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा, 'हम आश्चर्यचकित हैं कि एक महीने से भी अधिक समय हो गया और पुलिस पूर्व मंत्री के बारे में पता नहीं लगा पाई। हम पुलिस को यह बताना चाहते हैं कि इतने महत्वपूर्ण व्यक्ति के बारे में कैसे पता नहीं चल पाया है।' कोर्ट ने डीजीपी को अपने सामने पेश होने के लिए भी कहा।' अब मामले की अगली सुनवाई 27 नवंबर को होगी।

इससे पहले कोर्ट ने वर्मा की गिरफ्तारी न होने पर कहा था, 'बिहार में कुछ भी ठीक नहीं है। पूर्व मंत्री छुपी हुई हैं और सरकार को पता ही नहीं है। मंत्री की जमानत याचिका खारिज होने के बाद भी सरकार उन्हें गिरफ्तार करने में नाकाम रही है।' कोर्ट ने कहा था कि बिहार में कुछ भी ठीक नहीं है।

पीठ ने मंजू वर्मा को लेकर कहा था कि उनकी अग्रिम जमानत की अर्जी खारिज हो गई है। फिर अब तक उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई। पीठ ने बिहार सरकार से जवाब दाखिल करने के लिए भी कहा था।

ये है पूरा हमला

बिहार के मुजफ्फरपुर बालिका गृह में 34 लड़कियों के साथ रेप का खुलासा होने के बाद ही राजनीतिक बहस तेज हो गई थी। इस कांड का खुलासा टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल सांइसेज (टीआईएसएस) की रिपोर्ट में हुआ। जब सरकार पर विपक्षी पार्टियों और लोगों का दबाव बढ़ा तो इस मामले में सीबीआई जांच की सिफारिश की गई। अभी हाल ही में मुजफ्फरपुर के बालिका गृह से 15 साल की बच्ची का भी कंकाल मिला है। जिससे मामले में नया मोड़ आ गया है।

全球能源大转型拉开帷幕

沙特王子谈到他的国家对石油“严重上瘾”，该国正着手实施一项计划，要在短短几年内摆脱这种依赖。一位彭博的专家则谈到可再生能源正在全世界范围内“碾压”化石燃料。一位可以算得上是最成功的企业家花了18个月把一辆电动汽车的揭幕仪式办成史上最成功的新品发布会。一位受人尊崇的硅谷未来主义者认真思考了全球太阳能市场自2000年以来翻了七番的发展历程，建议该技术的质疑者们不要忽视了数字增长的事实：如果未来12年再翻上六番的话，就意味着全世界的能源100%都是太阳能了。

还有更多的情况都是一年前根本无法想象的。

就在刚刚过去的四月，全球能源形势发生了巨变。

但上述这些趋势没有哪个能够确保一定实现。这就是一种“叙事的张力”。这一趋势事关重大，在我的书里，没有任何小说比这一史诗性的现实活剧更加跌宕起伏。

正是因为事关重大，奥巴马总统和习近平主席呼吁各国与他们一道在地球日这一天共同签署巴黎协定。结果有169个国家签字，创造了条约首日签署国数量的纪录。如今，美国的形势正在发生变化：担心气候变化的人达到了创纪录的多数（64%），他们也都支持可再生能源。在共和党人中， 61%的人支持限制二氧化碳排放，72%的人支持加速发展可再生能源。

美国已经有1000个城市承诺100%使用可再生能源。其中，圣地亚哥将在2035年率先实现这一目标，该市的市长正是共和党人。旧金山则是这些城市中第一个强制规定所有新建筑都必须采用太阳能的城市。

在那些承诺100%使用可再生能源的50多家企业中，惠普是最新加入的。宜家则是其中的领跑者，不仅制定了2020年实现100%可再生能源的目标，还宣称要成为全球头号太阳能零售商，此后不久又宣布与英国的 建立伙伴关系。后者是第一家在英国建成 50万千瓦太阳能电站的企业。（立场申明：笔者正是 公司的创始人，也是主要股东。）

特斯拉在3月31日发布了新车型 ，售价3.5万美元。截至4月3日，埃隆·马斯克的公司已经在全世界收到27.6万份订单，同时各地的特斯拉门店外还有无数的人排队等着交1千美元的定金。如果所有的定金都能变成订单，而且该公司也能生产出足够多的汽车，特斯拉新车型如今的订单已经超过40万，意味着发售首日的销售额就超过100亿美元。更不用说在首发前的18个月特斯拉就获得了4亿美元的免费款项。此前还没有任何产品的发售能够达到这个水平。

这些电动汽车和其他类似产品的能源来自何处呢？彭博新能源的迈克尔·利勃莱希本月说，太阳能和风能已经在全世界 “碾压”化石燃料。随着成本的继续跳水，可再生能源价格低于传统能源的地方只会越来越多。这个趋势会发展到哪一步呢？硅谷未来学家雷·库兹韦尔预测说，如果太阳能产业能够保持过去的发展速度，未来12年该产业还将 翻上六番，这意味着届时世界能源将100%来自太阳能。美国太阳能巨头 公司在4月份破产，被广泛归因于一种过于旺盛的商业模式，也就是说：这只不过是太阳能上升图上的一个小波折。

沙特领导层似乎一直在密切关注太阳能的发展。26日，副王储萨勒曼宣布了其在三月份公布的一项2万亿美元“后石油时代”主权财富基金的细节。他说：“我们对石油已经依赖成瘾 ，这很危险。”根据制订的“2030愿景”计划，沙特到2020年就能结束对石油出口的依赖，方法就是对那些一直被忽视的其他领域进行投资。但是，沙特到2030年实现太阳能发电950万千瓦的目标将让清洁能源发烧友们感到失望，因为就连英国这样常年连阴天的国家太阳能发电量都已经超过900万千瓦，而且在今年4月还首次实现太阳能发电超过煤电。鉴于太阳能拍卖的世界纪录不断被刷新，而且其他地方都制定了雄心勃勃的计划，沙特的计划无疑也应该更有魄力。印度政府已经认识到如今太阳能已经比煤炭更加便宜，制定了到2020年太阳能发电1亿千瓦的目标。

所有这些情况都让化石燃料储量上的搁浅资产风险以及在“大能源”资本支出项目上的资本浪费风险有所增加。金融行业的许多人都在急切地等待G20气候相关金融风险披露工作组的审议，该工作组的负责人就是迈克尔·布隆伯格。工作组在4月4日发表的中期报告中坦率地指出，对气候风险的评估将成为财务报表的主流内容，这将有助于资本从化石燃料领域撤出。

与此同时，传统能源巨头们对化石燃料依赖风险误算所造成的浪费也日益显露弊端。美国最大的煤炭采矿企业皮博迪能源公司在4月破产。自上世纪20年代以来一直保持3A信誉的埃克森美孚公司首次被降级。页岩钻探公司发现它们在各个银行的信用度大幅降低，已经有超过50家页岩钻探企业破产，仅有的一些幸存者也都停止了钻探业务。曾一度辉煌的页岩气热潮发源地、著名的巴涅特页岩如今已经没有一个钻头在转动了。

这就是页岩气产业的现状，戴维·卡梅隆和乔治·奥斯本及其追随者们还希望在英国进行复制。他们会发现，即便可以用魔法消除页岩气的致命经济问题，这种复制也很困难。一项新的政府民意调查表明，页岩气的支持率跌到了史上最低的19%，与之相对的是可再生能源的支持率创下81%的新高，反对者仅有4%。

美国页岩气产业将会发现，就算石油价格猛增回100美元以上，它也不可能“咸鱼翻身”了。原因之一就是工人正在从该产业逃离。4月21日《华尔街日报》一篇文章的标题是：“石油工作枯竭，工人转向太阳能”。一个工人说：“我祖父总是说，飞来横财不如细水长流。”

此外，监测显示，页岩气基础设施和操作中的甲烷泄露问题在美国的页岩地区也格外严重。如今很多人担心，这一问题会使天然气对全球变暖的作用比煤炭还要大。美国国家环保局在4月承认甲烷泄露比他们想的严重得多，美国国家海洋与大气管理局（ ）在航空勘测中收集的新数据也让人们对这一问题的担忧与日俱增。

法院对气候—能源关系的兴趣也越来越大。俄勒冈州的一家法院对一件学龄儿童起诉联邦政府的案子作出裁决，起诉的内容是政府由于允许和鼓励化石燃料的开采、生产和使用，并为其提供便利，侵犯了学龄儿童生命、自由和财产等宪法权利，以及对至关重要的公共信托资源的权利。美国总检察长也在继续对埃克森美孚公司涉嫌证券诈骗的案件进行调查，怀疑这个石油巨头有意识地在气候风险上向股民撒谎。

无论你从哪个方面观察这一全球性能源大转型，都会越看越复杂。