जहां तक पूर्वोत्तर राज्यों का सवाल है तो मेघालय पहले असम राज्य का हिस्सा था और बाद में उसे अलग राज्य का दर्जा दिया गया.
उसी तरह नागालैंड भी 1972 तक असम राज्य का ही हिस्सा था. पहले असम और नागालैंड ही थे जो पूर्वोत्तर में दो राज्य थे जबकि बाक़ी के इलाक़ों को केंद्र शासित रखा गया था जैसे मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा.
अब बात संविधान की छठी अनुसूची की करते हैं. ये वो इलाक़े हैं जहां स्थानीय आदिवासियों की आबादी काफ़ी ज़्यादा है. वहां इन जातियों के हिसाब से स्वायत्त शासित परिषदों की स्थापना की गयी है. इन इलाक़ों में भी राज्यपाल की संवैधानिक भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण है.
नागालैंड ने भी अलग राज्य के लिए काफ़ी संघर्ष किया और वो भी काफ़ी हिंसक तरीक़ों से. यहां संविधान की धारा 371A राज्य को शासन चलाने के लिए अलग शक्तियां प्रदान करती हैं जो स्थानीय रीति रिवाजों के अनुकूल हों.
जम्मू-कश्मीर में जो कुछ हो रहा है उस पर पूर्वोत्तर राज्यों के संगठनों और नेताओं की भी नज़र है. असम की कृषक मुक्ति संग्राम समिति के अखिल गोगोई कहते हैं कि जम्मू कश्मीर के बाद पूर्वोत्तर भारत की बारी भी आ सकती है.
'मणिपुर ट्राइबल्स फोरम' के ओनिल क्षेत्रीयम ने बीबीसी से बात करते हुए कहा कि मणिपुर में हालात पहले से ही ख़राब चल रहे हैं.
अब यहां राष्ट्रीयता पंजीकरण सर्टिफिकेट का काम चल रहा है. उनका कहना है कि भारत में विविधता है और सरकार को उसका सम्मान करना चाहिए. वो कहते हैं कि एक ही लाठी से सबको हांका नहीं जा सकता और ना ही एक ही तरह से शासन चलाया जा सकता है.
हाल ही में मिज़ोरम राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री लाल थानवाला ने ट्वीट कर कहा कि जम्मू-कश्मीर में जो कुछ हो रहा है वो पूर्वोत्तर राज्य के लोगों के लिए 'रेड अलर्ट' की स्थिति है.
उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, "जो जम्मू-कश्मीर में हुआ है वो ख़ासकर अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम और नागालैंड जैसे प्रदेशों के लिए ख़तरा बन गया है. अगर संविधान की धारा 35 A, 370 और 371 G को निरस्त कर दिया जाता है तो मिज़ोरम के कमज़ोर आदिवासियों को इसका नुक़सान भुगतना पड़ेगा."
नागालैंड में तो राज्यपाल को इतनी संवैधानिक शक्ति दी गयी है कि वो मुख्यमंत्री तक के आदेश को निरस्त कर सकते हैं.
इस साल के आरंभ में नागालैंड तब चर्चा में आया जब राज्य के मुख्यमंत्री नेफियू रियो ने मंत्रिमंडल से प्रस्ताव पारित कर कहा कि 1955 वाला नागरिकता संशोधन बिल नागालैंड में लागू नहीं होगा.
वर्ष 2015 में हुए शांति समझौते के बारे में सब जानते हैं. ये समझौता केंद्र सरकार और आईज़ैक मुइवाह के नेतृत्व वाली 'नागालैंड सोशलिस्ट काउंसिल' के बीच हुआ था.
तब की केंद्र सरकार पर आरोप लगा कि वो नागालैंड के दबाव में आ गयी है. इस समझौते में कुल मिलाकर आठ बिंदु थे जिसमें राज्य के लिए अलग संविधान, अलग ध्वज और अलग पासपोर्ट की शर्त थी.
मेघालय में मातृसत्ता का बोलबाला है और ज़मीन घर की महिला के नाम पर ही होती है. यहां भी बाहर से आकर ज़मीन नहीं ख़रीदी जा सकती.
इसी वर्ष की शुरुआत में जब मुझे वहां जाने का मौक़ा मिला था तो कई ऐसे प्रवासी मज़दूरों से मुलाक़ात हुई. इन कामगारों ने बताया कि ज़मीन ख़रीदना तो दूर, यहां किराए पर मकान लेने के लिए भी सुरक्षा राशि के रूप में भारी रक़म देनी पड़ती है.
कभी कभी स्थानीय लोगों के हमलों का भी सामना करना पड़ता है.
उसी तरह नागालैंड भी 1972 तक असम राज्य का ही हिस्सा था. पहले असम और नागालैंड ही थे जो पूर्वोत्तर में दो राज्य थे जबकि बाक़ी के इलाक़ों को केंद्र शासित रखा गया था जैसे मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा.
अब बात संविधान की छठी अनुसूची की करते हैं. ये वो इलाक़े हैं जहां स्थानीय आदिवासियों की आबादी काफ़ी ज़्यादा है. वहां इन जातियों के हिसाब से स्वायत्त शासित परिषदों की स्थापना की गयी है. इन इलाक़ों में भी राज्यपाल की संवैधानिक भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण है.
नागालैंड ने भी अलग राज्य के लिए काफ़ी संघर्ष किया और वो भी काफ़ी हिंसक तरीक़ों से. यहां संविधान की धारा 371A राज्य को शासन चलाने के लिए अलग शक्तियां प्रदान करती हैं जो स्थानीय रीति रिवाजों के अनुकूल हों.
जम्मू-कश्मीर में जो कुछ हो रहा है उस पर पूर्वोत्तर राज्यों के संगठनों और नेताओं की भी नज़र है. असम की कृषक मुक्ति संग्राम समिति के अखिल गोगोई कहते हैं कि जम्मू कश्मीर के बाद पूर्वोत्तर भारत की बारी भी आ सकती है.
'मणिपुर ट्राइबल्स फोरम' के ओनिल क्षेत्रीयम ने बीबीसी से बात करते हुए कहा कि मणिपुर में हालात पहले से ही ख़राब चल रहे हैं.
अब यहां राष्ट्रीयता पंजीकरण सर्टिफिकेट का काम चल रहा है. उनका कहना है कि भारत में विविधता है और सरकार को उसका सम्मान करना चाहिए. वो कहते हैं कि एक ही लाठी से सबको हांका नहीं जा सकता और ना ही एक ही तरह से शासन चलाया जा सकता है.
हाल ही में मिज़ोरम राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री लाल थानवाला ने ट्वीट कर कहा कि जम्मू-कश्मीर में जो कुछ हो रहा है वो पूर्वोत्तर राज्य के लोगों के लिए 'रेड अलर्ट' की स्थिति है.
उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, "जो जम्मू-कश्मीर में हुआ है वो ख़ासकर अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम और नागालैंड जैसे प्रदेशों के लिए ख़तरा बन गया है. अगर संविधान की धारा 35 A, 370 और 371 G को निरस्त कर दिया जाता है तो मिज़ोरम के कमज़ोर आदिवासियों को इसका नुक़सान भुगतना पड़ेगा."
नागालैंड में तो राज्यपाल को इतनी संवैधानिक शक्ति दी गयी है कि वो मुख्यमंत्री तक के आदेश को निरस्त कर सकते हैं.
इस साल के आरंभ में नागालैंड तब चर्चा में आया जब राज्य के मुख्यमंत्री नेफियू रियो ने मंत्रिमंडल से प्रस्ताव पारित कर कहा कि 1955 वाला नागरिकता संशोधन बिल नागालैंड में लागू नहीं होगा.
वर्ष 2015 में हुए शांति समझौते के बारे में सब जानते हैं. ये समझौता केंद्र सरकार और आईज़ैक मुइवाह के नेतृत्व वाली 'नागालैंड सोशलिस्ट काउंसिल' के बीच हुआ था.
तब की केंद्र सरकार पर आरोप लगा कि वो नागालैंड के दबाव में आ गयी है. इस समझौते में कुल मिलाकर आठ बिंदु थे जिसमें राज्य के लिए अलग संविधान, अलग ध्वज और अलग पासपोर्ट की शर्त थी.
मेघालय में मातृसत्ता का बोलबाला है और ज़मीन घर की महिला के नाम पर ही होती है. यहां भी बाहर से आकर ज़मीन नहीं ख़रीदी जा सकती.
इसी वर्ष की शुरुआत में जब मुझे वहां जाने का मौक़ा मिला था तो कई ऐसे प्रवासी मज़दूरों से मुलाक़ात हुई. इन कामगारों ने बताया कि ज़मीन ख़रीदना तो दूर, यहां किराए पर मकान लेने के लिए भी सुरक्षा राशि के रूप में भारी रक़म देनी पड़ती है.
कभी कभी स्थानीय लोगों के हमलों का भी सामना करना पड़ता है.
